Delhi Budget 2026: छात्राओं को मिलेगी मुफ्त साइकिल और मेधावी छात्रों को लैपटॉप
दिल्ली बजट 2026 में छात्राओं के लिए ‘साइकिल उपहार’ योजना और मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान किया गया है। सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लासेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा बजट रखा है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में कई शानदार बदलावों का रोडमैप पेश किया है। मुख्यमंत्री ने ‘शिक्षा’ को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए दिल्ली की बेटियों और होनहार छात्रों के लिए बड़े उपहारों की घोषणा की। इस साल के बजट में शिक्षा विभाग के लिए कुल 19,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का लक्ष्य दिल्ली के हर बच्चे को आधुनिक और सुलभ शिक्षा प्रदान करना है।
बेटियों की पढ़ाई के लिए ‘साइकिल उपहार’ योजना
छात्राओं की शिक्षा में आने वाली परिवहन की बाधा को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली करीब 1.30 लाख छात्राओं को सरकार की ओर से मुफ्त साइकिल दी जाएगी। इसके लिए बजट में विशेष रूप से 9 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि छात्राओं से बातचीत के दौरान यह बात सामने आई थी कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा न होने के कारण कई बच्चियों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। इस कदम से छात्राओं का स्कूल आने के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी।
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मेधावी छात्रों को लैपटॉप और स्मार्ट क्लासेज पर जोर
डिजिटल शिक्षा और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10वीं कक्षा के मेधावी छात्रों के लिए खास तोहफा पेश किया है। बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आने वाले छात्रों को सरकार की ओर से मुफ्त लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे, जिसके लिए 10 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है। इसके साथ ही दिल्ली के स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए ‘स्मार्ट क्लासेस’ परियोजना के तहत 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इन सुविधाओं से सरकारी स्कूल के बच्चे भी तकनीकी रूप से सक्षम बन सकेंगे और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे।
स्कूलों के बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की मौजूदा इमारतों की स्थिति पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज भी कई स्कूल एक ही बिल्डिंग में दो पालियों (शिफ्ट) में चल रहे हैं, जिसे बदलने की जरूरत है। नए स्कूल भवनों के निर्माण के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि पुरानी इमारतों के विस्तार और नवीनीकरण के लिए 275 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, स्कूलों में बच्चों की सेहत का ख्याल रखने के लिए ‘मेडिकल रूम’ की सुविधा भी विकसित की जाएगी ताकि छात्रों की प्राथमिक स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जा सके।
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