Delhi Budget 2026: ₹1.03 लाख करोड़ का दिल्ली बजट पेश, जानिए किन सेक्टर को मिला सबसे ज्यादा फायदा

दिल्ली बजट 2026-27: ₹1.03 लाख करोड़ का मेगा प्लान, शिक्षा-स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट पर बड़ा दांव

Delhi Budget 2026-2027: दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹1,03,700 करोड़ का बड़ा बजट पेश किया है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग ₹3,700 करोड़ अधिक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) द्वारा पेश किए गए इस बजट की थीम “विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली” (Developed Delhi, Green Delhi) रखी गई है।

इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण और शहरी विकास को प्राथमिकता देते हुए राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है।

बजट का फोकस: विकास और जीवन स्तर में सुधार

सरकार का लक्ष्य दिल्लीवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और विकास योजनाओं को तेज गति देना है। कुल बजट में से ₹62,550 करोड़ योजनाओं और प्रोजेक्ट्स पर खर्च होंगे। साथ ही ₹41,150 करोड़ राजस्व और पूंजीगत मदों में जाएंगे। महिलाओं के लिए ‘लखपति बेटी योजना’ और फ्री बस यात्रा जैसी योजनाएं जारी रहेंगी।

सरकार की आय के प्रमुख स्रोत

राज्य सरकार की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा GST से आने की उम्मीद है।

👉 GST से: ₹43,500 करोड़
👉 कुल कर राजस्व: लगभग ₹74,000 करोड़
👉 गैर-कर राजस्व: ₹900 करोड़
👉 केंद्र प्रायोजित योजनाएं: ₹3,931 करोड़
👉 केंद्रीय सहायता: ₹968 करोड़

इसके अलावा:

👉 केंद्रीय सड़क निधि: ₹591 करोड़
👉 स्वच्छ गंगा मिशन: ₹1,500 करोड़
👉 आपदा प्रबंधन: ₹100 करोड़

घाटे को संतुलित करने के लिए सरकार ₹16,700 करोड़ का कर्ज भी ले सकती है।

किन सेक्टर पर सबसे ज्यादा खर्च होगा

इस बार का बजट स्पष्ट रूप से पब्लिक सर्विस सेक्टर पर केंद्रित है:

👉 शिक्षा: ₹19,326 करोड़ (सबसे ज्यादा)
👉 स्वास्थ्य: ₹13,034 करोड़
👉 परिवहन और सड़क: ₹12,613 करोड़
👉 आवास और शहरी विकास: ₹11,572 करोड़
👉 सामाजिक सुरक्षा: ₹10,537 करोड़
👉 जल और स्वच्छता: ₹9,000 करोड़
👉 इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास को बढ़ावा
👉 नगर निगम को: ₹11,266 करोड़
👉 लोक निर्माण विभाग: ₹5,921 करोड़
👉 750 किमी सड़कों के पुनर्विकास: ₹1,392 करोड़
👉 अनधिकृत कॉलोनियों के विकास: ₹800 करोड़
👉 विधायक फंड: ₹350 करोड़

इनमें नई फल-सब्जी मंडियों के निर्माण की योजना भी शामिल है।

ग्रीन बजट और पर्यावरण पर फोकस

इस बजट का 21.44% हिस्सा यानी ₹22,236 करोड़ ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए तय किया गया है। जिनमें प्रदूषण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन, हरित क्षेत्र विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा शामिल है। साथ ही दिल्ली जल बोर्ड को ₹9,000 करोड़ दिए जाएंगे। सीवरेज क्षमता 707 MGD से बढ़ाकर 814 MGD करने का लक्ष्य रखा गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े ऐलान

👉 कुल बजट: ₹12,645 करोड़
👉 अस्पताल प्रोजेक्ट्स: ₹150 करोड़
👉 दवाइयां और मशीनें: ₹787 करोड़
👉 आयुष्मान योजना विस्तार: ₹202 करोड़

750+ नए हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे और नवजात जांच के लिए “ANMOL” योजना शुरू होगी।

शिक्षा सेक्टर में रिकॉर्ड निवेश

👉 कुल बजट: ₹19,148 करोड़
👉 नए स्कूल भवन: ₹200 करोड़
👉 स्कूल विस्तार: ₹275 करोड़

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छात्रों के लिए:

👉 साइकिल योजना: ₹90 करोड़
👉 लैपटॉप योजना: ₹10 करोड़

स्मार्ट क्लासरूम और टेक्निकल एजुकेशन पर भी फोकस रहेगा।

महिलाओं और सामाजिक योजनाओं पर जोर

👉 महिला एवं बाल विकास: ₹7,406 करोड़
👉 महिला समृद्धि योजना: ₹5,110 करोड़

अन्य योजनाएं:

👉 फ्री बस यात्रा (महिला/ट्रांसजेंडर): ₹450 करोड़
👉 मुफ्त गैस सिलेंडर: ₹260 करोड़
👉 लखपति बेटी योजना: ₹128 करोड़

परिवहन और मेट्रो विस्तार

👉 परिवहन विभाग: ₹8,374 करोड़
👉 6,130 नई इलेक्ट्रिक बसें
👉 2027 तक 7,500 बसों का लक्ष्य
👉 दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के विस्तार के लिए ₹2,885 करोड़
👉 इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति: ₹200 करोड़

डिजिटल गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधार

👉 13 मिनी सचिवालय बनाए जाएंगे
👉 जमीन रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल होंगे
👉 “DITI” नाम से नया थिंक टैंक बनाया जाएगा
👉 रोजगार, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा
👉 MSME सेक्टर: ₹48 करोड़
👉 32,000 युवाओं को ट्रेनिंग

पर्यटन के लिए ₹412 करोड़:

👉 फिल्म फेस्टिवल
👉 शहर सौंदर्यीकरण
👉 1,000 आधुनिक टॉयलेट
👉 सेमीकंडक्टर और ड्रोन नीति

दिल्ली का यह बजट 2026-27 समग्र विकास का ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और परिवहन जैसे अहम क्षेत्रों पर बड़ा निवेश किया गया है। साथ ही, सामाजिक योजनाओं और ग्रीन प्रोजेक्ट्स पर विशेष ध्यान देकर सरकार ने एक संतुलित और भविष्य-उन्मुख बजट पेश किया है।

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