नेशनल हेराल्ड केस में बड़ा कदम: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं को जारी किया नोटिस

22 दिसंबर, 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया। इससे पहले, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख अगले साल तय की

दिल्ली हाई कोर्ट ने ED की याचिका स्वीकार कर ली और अगली सुनवाई की तारीख 12 मार्च, 2026 तय की। दिल्ली हाई कोर्ट में ED का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि अंतिम निष्कर्ष यह है कि आरोपियों ने ₹50 लाख की रकम के बदले ₹2,000 करोड़ की संपत्ति हासिल की।

तुषार मेहता ने बताया कि जून 2014 में एक व्यक्ति ने एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका निचली अदालत ने संज्ञान लिया था, और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

चार्जशीट में कई प्रमुख हस्तियों के नाम शामिल हैं

ED ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डॉटैक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड का नाम शामिल किया था। कांग्रेस पार्टी ने तर्क दिया कि ED की जांच राजनीतिक रूप से प्रेरित थी, जबकि ED ने दावा किया कि यह धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूतों के साथ एक गंभीर आर्थिक अपराध था।

ED ने सोनिया और राहुल पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया

ED का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने एक साजिश के तहत, एक निजी कंपनी ‘यंग इंडियन’ के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की ₹2,000 करोड़ की संपत्ति सिर्फ ₹50 लाख में हासिल कर ली। इस कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी के पास 76% शेयर हैं।

इस मामले में, ‘अपराध से प्राप्त आय’ का अनुमान ₹988 करोड़ लगाया गया था। संबंधित संपत्तियों का बाजार मूल्य भी ₹5,000 करोड़ होने का अनुमान है।

नेशनल हेराल्ड मामला क्या है?

नेशनल हेराल्ड मामला, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है, नेशनल हेराल्ड अखबार से संबंधित है। इसे 1938 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर शुरू किया था। यह अखबार AJL (एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड) द्वारा प्रकाशित किया जाता था। यह अखबार 2008 में बंद हो गया। इसके बाद, इसके अधिग्रहण को लेकर विवाद और धोखाधड़ी के आरोप सामने आने लगे।