नई दिल्ली। भारत के विभाजन पर NCERT के नए विशेष मॉड्यूल ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इसमें कहा गया है कि देश का विभाजन अपरिहार्य नहीं था, बल्कि यह तीन प्रमुख व्यक्तियों के फैसलों का परिणाम था— “जिन्ना, जिन्होंने इसकी मांग की; कांग्रेस, जिसने इसे स्वीकार किया; और माउंटबेटन, जिन्होंने इसे लागू किया।”
यह विशेष मॉड्यूल विभाजन स्मृति दिवस (अगस्त) के मौके पर जारी किया गया है। इसमें मध्य और द्वितीयक चरण के छात्रों के लिए दो अलग-अलग संस्करण तैयार किए गए हैं।
कांग्रेस पर सवाल
मॉड्यूल के अनुसार कांग्रेस नेतृत्व ने विभाजन की योजनाओं को स्वीकार किया और जिन्ना के इरादों को कम करके आंका। इसमें लिखा है कि “किसी भी भारतीय नेता को प्रशासन, सेना या पुलिस चलाने का अनुभव नहीं था, इसलिए वे आने वाली भयावह समस्याओं का अनुमान नहीं लगा पाए। अन्यथा इतनी जल्दबाजी नहीं की जाती।”
विभाजन की त्रासदी का वर्णन
सामग्री में विभाजन को “विश्व इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी” कहा गया है। इसमें उल्लेख है कि:
लगभग डेढ़ करोड़ लोग विस्थापित हुए
लाखों की सामूहिक हत्याएं और यौन हिंसा हुई
शरणार्थियों की रेलगाड़ियाँ “केवल लाशों से भरी हुई” मिलती थीं
इतिहासकारों द्वारा दर्ज नोआखली और कलकत्ता (1946), रावलपिंडी और पंजाब (1947) की हिंसा का भी इसमें जिक्र है।
मुस्लिम लीग और जिन्ना की भूमिका
मॉड्यूल में अगस्त 1946 के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को विभाजन की दिशा में निर्णायक मोड़ बताया गया है। जिन्ना की चेतावनी— “या तो विभाजित भारत या नष्ट भारत”—का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इसी दबाव में कांग्रेस नेताओं नेहरू और पटेल को विभाजन स्वीकार करना पड़ा।
दिलचस्प रूप से, इसमें जिन्ना के एक आत्मस्वीकृत बयान का भी उल्लेख है— “मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मैंने अपने जीवनकाल में पाकिस्तान देखने की कभी उम्मीद नहीं की थी।”
विभाजन के दीर्घकालिक प्रभाव
मॉड्यूल विभाजन को कश्मीर संघर्ष, सांप्रदायिक राजनीति और भारत की विदेश नीति पर बाहरी दबाव जैसी स्थायी चुनौतियों से भी जोड़ता है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्ज़े की कोशिश में तीन युद्ध लड़े और बाद में आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़ा।
छोटे छात्रों के लिए तैयार मध्य चरण मॉड्यूल में भी यही संदेश सरल शब्दों में दोहराया गया है कि भारत के विभाजन के लिए जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन—तीनों ज़िम्मेदार थे।
