ज़मीन के काग़ज़ अब घर बैठे: 19 राज्यों में डिजिटल लैंड रिकॉर्ड डाउनलोड, 97% गांवों का डेटा ऑनलाइन

अब, देश के 19 राज्यों में नागरिक घर बैठे अपने भूमि रिकॉर्ड डिजिटल रूप से डाउनलोड कर सकते हैं। ये दस्तावेज़ कानूनी रूप से मान्य होंगे। इसके अलावा, 406 जिलों में बैंक अब भूमि गिरवी रखने की जानकारी ऑनलाइन वेरिफाई कर सकते हैं, जिससे लोगों को तेज़ी से लोन मिलने में मदद मिलेगी। सरकार के अनुसार, भूमि संसाधन विभाग ने भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का काम लगभग पूरा कर लिया है। इसका मतलब है कि भूमि से जुड़े काम अब लंबी कतारों के बजाय ऑनलाइन किए जा रहे हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, देश के 97 प्रतिशत से ज़्यादा गांवों में भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण किया गया है। लगभग 97 प्रतिशत भूमि नक्शे भी डिजिटाइज़ किए गए हैं। लगभग 85 प्रतिशत गांवों में, लिखित भूमि रिकॉर्ड को नक्शों से जोड़ा गया है। शहरों में भूमि प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए, ‘NAKSHA’ (नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज-बेस्ड अर्बन हाउसिंग लैंड सर्वे) योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, देश भर में 157 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में काम किया जा रहा है। इनमें से 116 ULBs में हवाई सर्वेक्षण पूरे हो गए हैं, जिसमें हाई-रिज़ॉल्यूशन इमेज के साथ 5,915 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। सरकार ने बताया कि 72 शहरों में ज़मीनी स्तर पर वेरिफिकेशन शुरू हो गया है और 21 शहरों में यह पूरी तरह से पूरा हो गया है।

2025-26 की योजना के तहत, केंद्र सरकार ने भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को पूरा करने के लिए 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता के रूप में 1050 करोड़ रुपये मंज़ूर किए हैं। सरकार ने भूमि के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी पेश किया है, जिसे ULPIN कहा जाता है। यह 14 अंकों का नंबर है और इसे भूमि के लिए आधार कार्ड कहा जा रहा है। नवंबर 2025 तक, देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 360 मिलियन से ज़्यादा भूमि पार्सल को यह नंबर दिया जा चुका था।

मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (NGDRS) लॉन्च किया है, जिसने भूमि लेनदेन को आसान बना दिया है। यह सिस्टम पंजाब, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश सहित 17 राज्यों में लागू किया गया है। लगभग 88 प्रतिशत सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (SRO) अब रेवेन्यू ऑफिस के साथ इंटीग्रेटेड हैं, जिससे यह पक्का होता है कि रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद ज़मीन के रिकॉर्ड अपने आप अपडेट हो जाएं। सरकार का कहना है कि इन सभी उपायों से ज़मीन से जुड़े प्रोसेस आसान, तेज़ और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गए हैं।