8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू, लेकिन बढ़ी सैलरी कर्मचारियों को 2027-28 तक मिलेगी; एरियर 2026 से

लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नया साल उम्मीदों से भरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंज़ूरी दे दी है, और इसके सदस्यों की भी घोषणा कर दी गई है।

कर्मचारी लंबे समय से सैलरी में बढ़ोतरी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उन्हें तुरंत कोई राहत नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को तुरंत फायदा नहीं होगा।

8वें वेतन आयोग के सदस्यों की घोषणा कर दी गई है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के IAS अधिकारी पंकज जैन को सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि IIM बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम सदस्य होंगे। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करेगा।

सैलरी में बढ़ोतरी कब से लागू होगी?

सदस्यों की घोषणा के बाद कर्मचारियों को लगा कि उनकी सैलरी जल्द ही बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है।
आमतौर पर, वेतन आयोग की सिफारिशें हर दस साल में लागू की जाती हैं।
कैबिनेट ने अपने नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा था कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को आमतौर पर 1 जनवरी, 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद है।
लेकिन आयोग की सिफारिशें अभी तक जमा नहीं की गई हैं। आयोग को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। इसलिए, 1 जनवरी से आपकी सैलरी में तुरंत कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। पुरानी 7वें वेतन आयोग की व्यवस्था ही लागू रहेगी। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मौजूदा DA और अन्य भत्तों के अनुसार ही पैसा मिलता रहेगा।

बकाया का क्या होगा?

अच्छी खबर यह है कि आयोग की प्रभावी तारीख 1 जनवरी, 2026 मानी गई है। इसका मतलब है कि जब भी सरकार सिफारिशों को स्वीकार करेगी और नई सैलरी लागू होगी, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की तारीख तक का बकाया मिलेगा। पिछले पे कमीशन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सिफारिशों को फाइनल होने में समय लगता है, लेकिन बकाया राशि लागू होने की तारीख से जमा होती रहती है। जब नई सैलरी लागू होंगी, तो इससे कर्मचारियों को एक बड़ी एकमुश्त पेमेंट मिल सकती है।

सैलरी में बढ़ोतरी कब लागू होगी?

अभी यह तय नहीं हुआ है कि नई सैलरी कब से लागू होंगी। कमीशन अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जो इसकी समीक्षा करेगी और इसे मंज़ूरी देगी। इसके बाद ही नया पे मैट्रिक्स, फिटमेंट फैक्टर और बढ़ी हुई सैलरी लागू होंगी।

अनुमान है कि रिपोर्ट जमा होने के बाद 2027 या 2028 में इसे पूरी तरह से लागू किया जा सकता है, लेकिन बकाया राशि की गणना 2026 से की जाएगी। कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में समय लगता है। लाखों परिवार इस पर करीब से नज़र रख रहे हैं, और उम्मीद है कि नई सिफारिशों में महंगाई और रहने की लागत को ध्यान में रखा जाएगा।