2026 में बदलेंगे बड़े आर्थिक नियम: आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर, जानें किन सेक्टर्स पर होगी मार

नए साल 2026 में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इस साल कई आर्थिक नियमों में बदलाव किए जाएंगे, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। नए नियम साल के पहले महीने जनवरी से लागू होंगे। इनमें LPG गैस, पैन कार्ड, आधार कार्ड और कई दूसरी चीज़ों से जुड़े बदलाव शामिल हैं। आइए जानते हैं कि किन नियमों में बदलाव होंगे।

नए साल की शुरुआत इन बदलावों के साथ होगी

नए साल में UPI, सिम कार्ड और मैसेजिंग नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे। UPI और डिजिटल पेमेंट से जुड़े नियमों को और सख्त बनाया जाएगा। धोखाधड़ी को रोकने के लिए सिम कार्ड वेरिफिकेशन के नियमों को सख्त किया जाएगा। धोखाधड़ी को कम करने के लिए WhatsApp और Telegram जैसे कुछ मैसेजिंग ऐप्स को रेगुलेट करने की भी योजना है।

इसके अलावा, पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन इस दिसंबर में खत्म हो जाएगी। अगर इन्हें लिंक नहीं किया गया, तो ये 1 जनवरी से इनएक्टिव हो जाएंगे। इससे आपको ITR रिफंड, रसीदें और बैंकिंग फायदे नहीं मिल पाएंगे। आप सरकारी योजनाओं के फायदों से भी वंचित रह जाएंगे।

सरकार इस साल ITR से जुड़े नियमों में भी बदलाव करने जा रही है। सरकार अप्रैल में नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू करेगी। यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग इस साल लागू हो जाएगा। सातवां वेतन आयोग 31 दिसंबर से इनएक्टिव हो जाएगा।

बैंकिंग सिस्टम में ये बड़े बदलाव होंगे

बैंकिंग सिस्टम में एक और बदलाव किया जाएगा। SBI, पंजाब नेशनल बैंक और HDFC बैंक में लोन की दरें कम की जाएंगी। यह फैसला 1 जनवरी से लागू होगा। जनवरी से नई फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरें भी लागू की जाएंगी।

LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

LPG सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। 1 जनवरी से LPG की दरें बढ़ या घट सकती हैं। इससे आपके बजट पर असर पड़ेगा। हाल ही में, दिसंबर में गैस सिलेंडर की कीमत में 10 रुपये की कमी की गई थी। इनके अलावा, CNG-PNG और ATF (एविएशन फ्यूल) की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलेंगे।

किसानों और कर्मचारियों को फायदा होगा। जनवरी 2026 से, सरकारी कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा, किसानों को नई पीएम किसान योजना का फायदा उठाने के लिए एक नई यूनिक ID दी जाएगी। इस योजना के तहत, सरकार प्राकृतिक आपदाओं और जंगली जानवरों के हमलों से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई करेगी। 2026 में गाड़ियों की कीमतें बढ़ेंगी। कार और मोटरसाइकिल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी।