अपराध पर शिकंजा: यूपी में CM योगी ने ‘यक्ष’ ऐप लॉन्च किया, क्राइम कंट्रोल में बनेगा बड़ा हथियार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को और ज़्यादा टेक्नोलॉजी से लैस बनाने के लिए एक नया ऐप, यक्ष, लॉन्च किया है। यह ऐप न सिर्फ़ यूपी पुलिस की बीट पुलिसिंग को मज़बूत करेगा, बल्कि हर अपराधी का हर तरह का रिकॉर्ड भी स्टोर करेगा। पहले अपराधियों का इतिहास रजिस्टर में रखा जाता था, यह तरीका दशकों से चला आ रहा था। लेकिन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की रणनीति के तहत, अब एक हाई-टेक सिस्टम के ज़रिए पूरी निगरानी की जाएगी, और इसी सिलसिले में यक्ष ऐप लॉन्च किया गया है।

STF हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम बनाया गया

उत्तर प्रदेश STF हेडक्वार्टर में यक्ष ऐप के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। पुलिस अब इस ऐप के लिए अपना सारा डेटा डिजिटाइज़ करेगी। बीट स्टेशनों पर पुलिसकर्मियों के पास ऐप के ज़रिए अपनी बीट की सही जानकारी होगी; हर अपराधी की फ़ोटो, आवाज़ का सैंपल और उससे जुड़ी सभी जानकारी इस ऐप पर उपलब्ध होगी।

यक्ष ऐप पुलिस के लिए कैसे एक असरदार टूल साबित होगा?

माना जा रहा है कि यक्ष ऐप डिजिटल अपराधों को रोकने और अपराधियों को पकड़ने में यूपी पुलिस के लिए एक असरदार टूल साबित होगा। किसी भी धोखेबाज़ को पकड़ने के बाद, उसकी फ़ोटो और आवाज़ का सैंपल लिया जाएगा ताकि भविष्य में पुलिस के पास उस अपराधी और उसके गैंग की पूरी जानकारी ऐप के ज़रिए हो। ChatGPT की तरह, पुलिस अब “क्राइम GPT” का इस्तेमाल करेगी। यूपी पुलिस के पास अपराध और अपराधियों से जुड़े हर पहलू पर पूरी नज़र होगी।

योगी सरकार द्वारा अपराध कंट्रोल के लिए उठाए गए मुख्य कदम:

• एंटी-माफ़िया टास्क फ़ोर्स: ज़मीन माफ़िया और संगठित अपराधियों की अवैध संपत्तियों को ज़ब्त करने या गिराने के लिए ‘बुलडोज़र’ का प्रतीकात्मक इस्तेमाल। अब तक अरबों रुपये की अवैध संपत्तियां ज़ब्त की जा चुकी हैं।
• UPCOCA: बड़े अपराधियों पर नकेल कसने के लिए महाराष्ट्र के MCOCA की तर्ज़ पर उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया है। ऑपरेशन क्लीन: वांटेड और इनामी अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस को खुली छूट दी गई, जिसके नतीजे में हज़ारों एनकाउंटर हुए।
• एंटी-रोमियो स्क्वॉड: महिलाओं के साथ छेड़छाड़ रोकने के लिए स्पेशल पुलिस टीमें बनाई गईं। मिशन शक्ति: महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया गया।
• पिंक बूथ और महिला हेल्पलाइन: सार्वजनिक जगहों पर महिला पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया, और 1090 जैसी हेल्पलाइन को और मज़बूत किया गया।
• ऑपरेशन कनविक्शन: यह अभियान अपराधियों को जल्द सज़ा दिलाने के लिए सबूत इकट्ठा करने और कोर्ट की कार्यवाही में तेज़ी लाने के मकसद से शुरू किया गया था।
• कमिश्नरेट सिस्टम: पुलिस को सीधे फैसले लेने का अधिकार देने के लिए लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज जैसे बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया।
• फोरेंसिक लैब का विस्तार: राज्य में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की संख्या 4 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है, और कई अन्य निर्माणाधीन हैं।
• साइबर पुलिस स्टेशन: साइबर अपराध से निपटने के लिए सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं।