पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) के लाभार्थी बेसब्री से अब 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। परन्तु उनका यह इन्तजार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी संभावना जताई जा रही है, कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में किसी भी वक्त पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) की 13वीं किस्त आ सकती है। सरकार किसानों की आमदनी को बढ़ाने पर लगातार कोशिश कर रही है। इसी क्रम में अब सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation), सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Information Technology), नाबार्ड (NABARD) और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC e-Governance Services India Limited) के बीच एक एमओयू (MOU) साइन किया गया है।
इस MoU के द्वारा सर्विस सेंटर के जरिए दी जाने वाली सेवाएं अब प्राथमिक कृषि साख समितियां (PACS) द्वारा भी दी जा सकती है। एक बयान के अनुसार, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishanav) की उपस्थिति में यह MoU साइन किया गया है।
MoU से बनेगी आत्मनिर्भर आर्थिक संस्था
MoU के अनुसार, PACS के 13 करोड़ लोगों समेत ग्रामीण आबादी को 300 से ज्यादा सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी। जिससे PACS की इसके साथ पीएसीएस के 13 करोड़ सदस्यों समेत ग्रामीण आबादी को 300 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इससे पीएसीएस की बिजनेस एक्टिविटीज में बढ़ोतरी के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर आर्थिक संस्था बनाने में भी मदद करेगी। इसमें बैंकिंग (Banking), आधार नामांकन/अपडेट (Adhar Update), क़ानूनी सर्विसेज (Law Servies), बीमा, कृषि संबंधित, पैन कार्ड, IRCTC, बस और हवाई यात्रा के टिकट से जुड़ी सेवाएं हैं।
