निर्वाचन आयोग ने रविवार को चार राज्यों गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की रिक्त विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रूपरेखा जारी की है। इन उपचुनावों में मतदान 19 जून को होगा और मतगणना 23 जून से शुरू होगी।
उपचुनाव की तिथियां और सीटें
गुजरात में विसावदर और काड़ी विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे। विसावदर सीट इस क्षेत्र के पूर्व विधायक भूपेन्द्रभाई भयानी की इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जबकि काड़ी सीट सीटिंग विधायक करसनभाई सोलंकी के निधन के कारण रिक्त हुई। पंजाब के लुधियाना वेस्ट क्षेत्र में मौजूदा विधायक गुरप्रीत बसी गोगी की इस वर्ष हुई मृत्यु के बाद मतदान कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल के कलियानगंज में फरवरी में हार्ट अटैक से निधन करने वाले नसीरुद्धीन अहमद की सीट भरी जाएगी। केरल में निलंबूर विधानसभा सीट तब से खाली है जब जनवरी में LDF के समर्थन प्राप्त विधायक पीवी अनवर ने इस्तीफा देकर ट्रिनामूल कांग्रेस के राज्य संयोजक का पद संभाला।
Schedule for Bye-election to 5 (Five) Assembly Constituencies of #Gujarat, #Kerala, #Punjab and #WestBengal.
🗓️Date of poll : 19th June 2025
Read in detail : https://t.co/ZKyC9ns0Dr#ECI #ByeElections pic.twitter.com/02RAYRmkhR
— Election Commission of India (@ECISVEEP) May 25, 2025
मोबाइल फोन जमा करने की नई व्यवस्था
वोटरों की सुविधा और बेहतर तरीके से मतदान सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल फोन जमा कराने का प्रावधान लागू किया है। अंतिम आदेशों के अनुसार, मतदान केंद्र में प्रवेश से पहले सभी मतदाता अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ स्थिति में निर्धारित कागज या जूट के डिब्बों में जमा करेंगे। मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन लेकर जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, हालांकि स्थानीय परिस्थिति के आधार पर कुछ बूथों पर इस नियम में छूट दी जा सकती है।
प्रचार पर नए दिशानिर्देश
उपचुनाव के प्रचार को सुव्यवस्थित करने के लिए आयोग ने वोटिंग बूथ के आसपास 100 मीटर की सीमा निर्धारित की है, जिसमें पार्टी या प्रत्याशी के द्वारा बूथ से आधिकारिक या अनौपचारिक प्रचार सामग्री जारी करने वाले सब स्टॉल यही सीमा में रहेंगे। मतदान केंद्र के निकट किसी भी तरह का प्रचार-वितरण प्रतिबंधित रहेगा, ताकि सभी मतदाता बिना किसी अड़चन के मतदान कर सकें।
निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्यानेन्द्र कुमार और आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने एक बार फिर इस प्रक्रिया को सुगम, पारदर्शी और मतदाता-फ्रेंडली बनाने का संकल्प व्यक्त किया। आयोग का मानना है कि नई व्यवस्थाएं चाहे मोबाइल जमा करने की सुविधा हो या प्रचार के सख्त नियम उचित मतदान वातावरण तैयार करेंगी और लोकतंत्र की पोषक प्रक्रिया को और मजबूत बनाएंगी।
