नई दिल्ली: दुनिया भर की सरकारें अब बायोइकोनॉमी (Bioeconomy) को आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन के नए अवसर के रूप में देख रही हैं। इस क्षेत्र में भारत की नीतियों और विकास मॉडल की विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum – WEF) ने सराहना की है। WEF की नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत ऐसा स्पष्ट उदाहरण पेश करता है, जहां बायोइकोनॉमी में मांग और उत्पादन क्षमता दोनों को एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।
WEF ने 10 नवंबर 2026 को अपनी नई रिपोर्ट ‘Bioeconomy Policy Index: From Mapping to Meaning’ जारी की। कैपजेमिनी (Capgemini) के सहयोग से तैयार इस रिपोर्ट में सात देशों की बायोइकोनॉमी से जुड़ी 935 नीतिगत पहलों और सरकारी उपायों का विश्लेषण किया गया है।
इन देशों में भारत, चीन, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका और ब्राजील शामिल हैं।
बायोइकोनॉमी के क्षेत्र में भारत की नीतियों की सराहना
WEF की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की बायोइकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D), टैक्स इंसेंटिव, संस्थागत क्षमता और औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत के कुल नीतिगत उपायों में लगभग 48 प्रतिशत ऐसे हैं, जो किसी एक उद्योग या क्षेत्र के बजाय रिसर्च, संस्थागत क्षमता और विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने पर केंद्रित हैं।
इसके अलावा, वित्तीय प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे एवं क्षमता विकास तथा नियामक और कानूनी उपायों की संयुक्त हिस्सेदारी भारत में करीब 76 प्रतिशत रही। इस मामले में ब्रिटेन 69 प्रतिशत और ब्राजील 68 प्रतिशत के साथ पीछे रहे।
इथेनॉल कार्यक्रम बना भारत की सफलता का प्रमुख उदाहरण
WEF ने भारत के Ethanol Blended Petrol Programme को ऐसा उदाहरण बताया है, जहां सरकार ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ बाजार में मांग पैदा करने पर भी काम किया।
इसके तहत पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के लक्ष्य के साथ नई डिस्टिलरी क्षमता विकसित करने के लिए Ethanol Interest Subvention Scheme के माध्यम से रियायती वित्तीय सहायता भी दी गई।
रिपोर्ट के अनुसार, इन नीतिगत उपायों की मदद से भारत ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य वर्ष 2030 की निर्धारित समयसीमा से पांच साल पहले हासिल किया।
WEF ने यह भी बताया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, इस कार्यक्रम से अब तक कुल 9.52 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बचत हुई है। हालांकि, रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस आंकड़े का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है।
BioE3 Policy से मजबूत हो रही भारत की बायोइकोनॉमी
भारत में बायोइकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की BioE3 Policy यानी Biotechnology for Economy, Environment and Employment Policy भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
इसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के अवसरों को मजबूत करना है।
इसके तहत टिकाऊ बायोमैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट प्रोटीन, जलवायु अनुकूल कृषि, बायो-बेस्ड केमिकल्स और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
भारत सरकार की ओर से जारी India Bioeconomy Report 2026 के अनुसार, देश की बायोइकोनॉमी वर्ष 2025 में बढ़कर 195.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यह देश की GDP में करीब 4.8 प्रतिशत योगदान देती है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस क्षेत्र में 11,800 से अधिक बायोटेक स्टार्टअप भी सक्रिय हैं।
भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी बायोइकोनॉमी को 300 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
WEF ने नीतियों के प्रभाव को मापने पर भी दिया जोर
WEF की रिपोर्ट ने भारत के नीतिगत मॉडल की सराहना के साथ एक महत्वपूर्ण चुनौती की ओर भी ध्यान दिलाया है। रिपोर्ट के अनुसार, सात देशों में विश्लेषण किए गए 935 नीतिगत उपायों में से केवल 128 के लिए पर्याप्त और निर्धारित मानकों पर खरा उतरने वाला परिणाम संबंधी साक्ष्य उपलब्ध था।
भारत के 86 विश्लेषित नीतिगत उपायों में से सात के लिए ऐसा साक्ष्य मिला। यह आंकड़ा केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और नीतिगत उपायों से सीधे जुड़े परिणामों के दस्तावेजी प्रमाण को दर्शाता है, न कि सभी योजनाओं की सफलता या विफलता को।
WEF ने सरकारों को सलाह दी है कि वे ऐसी नीतियां बनाएं, जिनसे बायो-बेस्ड उत्पादों की मांग बढ़े, उद्योगों को बाजार तक पहुंचने में मदद मिले और सरकारी योजनाओं के परिणामों का शुरुआत से ही मूल्यांकन किया जा सके।
रिपोर्ट में अलग-अलग देशों के बीच परिणामों की तुलना करने के लिए समान रिपोर्टिंग मानक विकसित करने की भी सिफारिश की गई है।
निष्कर्ष: WEF की रिपोर्ट भारत की बायोइकोनॉमी के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहचान है। इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम, BioE3 Policy, रिसर्च, निवेश और बायोटेक स्टार्टअप का बढ़ता नेटवर्क इस क्षेत्र को नई दिशा दे रहा है। हालांकि, भविष्य में इन नीतियों के वास्तविक आर्थिक, पर्यावरणीय और रोजगार संबंधी परिणामों को मापना भी उतना ही जरूरी होगा।
